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उपभोक्ताओं को अप्रैल में एक साथ मिलेगा तीन माह का राशन

उपभोक्ताओं को अप्रैल में एक साथ मिलेगा तीन माह का राशन

देहरादून: राशन उपभोक्ताओं को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से अप्रैल में तीन महीने का खाद्यान्न एक साथ वितरित किया जाएगा। आपूर्ति विभाग ने इसके लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और अगले महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (सफेद कार्ड), अंत्योदय योजना (गुलाबी कार्ड) व राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड) के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को तीन महीने का खाद्यान्न, जिसमें माह अप्रैल, मई व जून का खाद्यान्न एक साथ देने की व्यवस्था बनाई गई है।
भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के बाद राज्य में भी इसके लेकर व्यवस्था बना दी गई है और सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को इसके वितरण के निर्देश दिए गए हैं।
गेहूं व चावल के साथ ही इस खाद्यान्न में उपभोक्ताओं को दो किलो चावल की कटौती कर प्रति कार्ड दो किलो मंडुवा भी दिया जाएगा। तीन महीने का खाद्यान्न एक साथ मिलने से उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा और वह एक साथ खाद्यान्न अपने घर ले जा पाएंगे और उन्हें प्रतिमाह राशन की दुकानों में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग की ओर से तीन महीने का खाद्यान्न एक साथ उपभोक्ताओं को क्यों दिया जा रहा है, परंतु जिस तरह से पश्चिम एशिया देश में युद्ध के बाद स्थितियां बदली हैं, उसको लेकर संभवत: यह खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।
वहीं दुकानों में एक साथ तीन महीने का खाद्यान्न रखने की व्यवस्था न होने के चलते विभाग की ओर से विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह एक-एक माह का खाद्यान्न उठाकर तीन-तीन महीने का खाद्यान्न उपभोक्ताओं को वितरित करें। जिससे खाद्यान्न रखने में भी दुकानों में परेशानी नहीं होगी और सभी उपभोक्ताओं को तीन महीने का खाद्यान्न एक साथ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जो उनके लिए लाभदायक है।


इस मामले में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विभाग को मिले निर्देश के क्रम में सभी विक्रेताओं को गोदाम से खाद्यान्न उठाने के बाद अप्रैल में सभी उपभोक्ताओं को एक साथ तीन महीने का खाद्यान्न व मण्डुवा आदि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही या शिकायत प्राप्त होने पर समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण भी किया जाएगा और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कोई कमी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। विक्रेताओं को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

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